रांची में निषेधाज्ञा लागू, 60 दिनों तक प्रदर्शन या रैली पर रोक

रांची, 8 मई 2025 — झारखंड की राजधानी रांची में निषेधाज्ञा (Curfew Order) लागू कर दी गई है, जिसके तहत आगामी 60 दिनों तक शहर में कोई भी प्रदर्शन या रैली आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। यह कदम शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है, खासकर आगामी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर संभावित उथल-पुथल को ध्यान में रखते हुए।

निषेधाज्ञा का कारण

रांची में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तनाव और सामाजिक अशांति की स्थिति बनी हुई थी। विभिन्न समूहों और संगठनों की ओर से प्रदर्शन और रैलियों की योजनाओं के कारण प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न घटे। प्रशासन का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

रांची के पुलिस आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा,

"हमने निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है ताकि रांची में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। आगामी 60 दिनों तक कोई भी अनधिकृत प्रदर्शन या रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।"

निषेधाज्ञा के तहत क्या होगा?

निषेधाज्ञा लागू होने के बाद, शहर में कोई भी सार्वजनिक रैली, प्रदर्शन, और धरना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के हिंसक संघर्ष और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

प्रदर्शन और रैली पर रोक: 60 दिनों तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक प्रदर्शन और रैलियों पर रोक रहेगी।
सख्त निगरानी: पुलिस द्वारा रांची के विभिन्न इलाकों में सख्त निगरानी की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का तनाव न बढ़े और शांति व्यवस्था बनी रहे।
सुरक्षा इंतजाम: शहर के मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस तैयार रहेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

रांची में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक लोकतांत्रिक अधिकार पर कड़ा अंकुश है। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने कहा,

"यह कदम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, और इस पर रोक लगाना सही नहीं है।"

वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने प्रशासन के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, खासकर जब शहर में तनाव की स्थिति बनी हो।

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