नई दिल्ली, 8 मई 2025:
भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए एक व्यापक सैन्य अभियान — "ऑपरेशन सिंदूर" — को लेकर आज केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही है, जहां सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को इस अभियान की रणनीति, उद्देश्य और इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक देश की सुरक्षा स्थिति को लेकर एकजुटता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुलाई गई है। इसमें रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और थलसेना प्रमुख भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
"ऑपरेशन सिंदूर" भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अंजाम दिया गया एक सटीक और योजनाबद्ध सैन्य अभियान है, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के मुख्य अड्डों को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन में वायुसेना और विशेष बलों ने तालमेल से कार्य किया, और सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों के कई ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया।
सीमापार आतंकवादी गतिविधियों को जड़ से खत्म करना
आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर भविष्य के हमलों को रोकना
पीओके में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ना
भारत की सुरक्षा नीति को सख्ती से लागू करना
बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विभिन्न दलों के नेताओं ने इस कदम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने इसे "साहसी कदम" बताया है, तो कुछ ने पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय रणनीति को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर अधिकतर नेताओं ने सरकार के साथ खड़े होने का संकेत दिया है।
"ऑपरेशन सिंदूर" की खबर सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच गई है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, वहीं पाकिस्तान ने इस सैन्य कार्रवाई को "आक्रामकता का घातक उदाहरण" बताया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसे उठाने की बात कही है।
भारत सरकार इस अभियान को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देख रही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह किसी भी हद तक जा सकती है। अगले कुछ दिनों में इस ऑपरेशन को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा की भी संभावना जताई जा रही है।
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